Tal como fuera adelantado en la semana, este sábado, fue publicado el DNU 833/2020 que prorroga el plazo de acogimiento a la moratoria hasta el 30 de noviembre de 2020.
En tal sentido, la norma prorroga al 16 de enero de 2021 la primera cuota exclusivamente para el caso de los acogimientos Condicionales que reformulen su plan de pago por no haber obtenido el certificado MiPyME.
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